सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सर्विसेज विभाग ने नहीं माना केजरीवाल सरकार का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली सर्विसेज विभाग ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर मामले में जारी आदेश को मानने से इनकार कर दिया है।

विभाग ने दिल्ली सरकार के आदेश को न मानने के पीछे तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी अगस्त 2016 में जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया गया है जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल या मुख्य सचिव के पास है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मनीष  के आदेश को  सर्विसेज विभाग मानने से इनकार कर दिया.सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डिप्टी सीएम सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेेंस कर कहा कि  दो साल पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार से ट्रांसफर-पोस्टिंग की ताकत छीनकर उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को दे दी गई थी.

  सर्विसेज विभाग का मंत्री होने के कारण मैंने आदेश जारी किया है कि इस व्यवस्था को बदलकर आईएएस और दानिक्स समेत तमाम अधिकारियों की ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए अब मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी.

Source- news 18′

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