Digital Media पर निगरानी की तैयारी में केंद्र सरकार

Digital Media को मीडिया के पंजीकरण (Registration of media) के नए कानून में पहली बार शामिल किया जा रहा है जो पहले कभी भी, किसी भी सरकारी नियमन (Government regulation) का हिस्‍सा नहीं रहा है.  

इस बिल को यदि मंजूरी मिली तो डिजिटल न्‍यूज साइट्स को “उल्‍लंघन” के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है जिसमें रजिस्‍ट्रेशन को रद्द करना और जुर्माना शामिल है.  

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने Press and Periodicals Bill के पंजीकरण में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और इसके दायरे में किसी भी इलेक्‍ट्रानिक माध्‍यम (Electronic device) के जरिये डिजिटल मीडिया पर समाचार को भी शामिल किया है.

डिजिटल समाचार प्रकाशकों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा और कानून लागू के 90 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा. इसके साथ ही डिजिटल प्रकाशकों को प्रेस रजिस्‍ट्रार जनरल के पास रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा जिसके पास उल्‍लंघन की स्थिति में विभिन्‍न प्रकाशनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा.

वे रजिस्‍ट्रेशन को निलंबित या रद्द कर सकते है और जुर्माना भी लगा सकते हैं. अधिकारियों के अनुसार, भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्‍यक्ष के साथ एक अपीलीय बोर्ड की योजना बनाई गई है. बता दें, डिजिटल मीडिया अभी तक किसी भी कानून या विनियमन के अधीन नहीं रहा है. यह संशोधन डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में लाएंगे.

सूत्रों के अनुसार, बिल को अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्‍य हितधारकों ने ‘अप्रूव’ नहीं किया है. वर्ष 2019 में केंद्र ने एक मसौदा बिल पेश करते हुए डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजिटल प्रारूम में समाचार के रूप में परिभाषित किया था जिसे इंटरनेट, कंप्‍यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है.

यह पहली बार नहीं है, जब सरकार ने डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून संशोधन की कोशिश की है. इससे पहले भी साल 2019 में इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी के नए नियमों के तहत डिजिटल मीडिया को लाने का प्रयास किया गया था, जिसे लेकर बेहद विवाद हो गया था. इसके बाद सरकार ने अपना कदम वापस ले लिया था.