Kalapani Dispute के बीच नेपाल सरकार ने संसद में पेश किया नया नक्शा

Kalapani Dispute

कालापानी विवाद (Kalapani Dispute) के बीच नेपाल सरकार ने भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए संसद में संविधान प्रस्ताव को पेश किया है. इस विधेयक के पास होने से भारत का करीब 370 वर्ग किमी हिस्सा नेपाल के हिस्से में आ जाएगा.

इस विधेयक का उद्देश्य संविधान की अनुसूची 3 में शामिल नेपाल के राजनीतिक नक्शे में संशोधन करना है. संसद के माध्यम से संशोधन विधेयक के समर्थन के बाद नए नक्शे का इस्तेमाल सभी आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाएगा.

संसद अब विधेयक का समर्थन करने से पहले प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगी। संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके समर्थन के बाद, राष्ट्रपति बिल जारी करने का आदेश देंगे.

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय समिति ने शनिवार को विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया. पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अनुरोध पर प्रस्तावित बिल को संसद में पेश नहीं किया गया था.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ‘क्षेत्रीय दावों की इस तरह की कृत्रिम वृद्धि भारत द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी. नेपाल इस मामले पर भारत की स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है और हम नेपाल सरकार से इस तरह के अनुचित कार्टोग्राफिक दावे से परहेज करने और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आग्रह करते हैं.’

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Source: News 18

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