Modi Gov द्वारा इस एक्ट में किए गए बदलाव से बढ़ेगी किसानों की आय

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट कि बैठक में एपीएमसी एक्ट (APMC Act) में संसोधन की मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी. सरकार के इस फैसले से देशभर के किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी.

इस अध्यादेश के जरिए अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे. अब किसानों के लिए अपनी फसल बेचने के लिए एक देश एक बाजार होगा. इस संसोधन के लागू होते ही किसानों के लिए एक सही माहौल तैयार होगा.  जिजिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब के कृषि उत्पाद खरीदने आर बेचने की आजादी होगी.

अध्‍यादेश का असली मकसद एपीएमसी बाजारों की सीमाओं से बाहर किसानों को कारोबार के अतिरिक्‍त अवसर मुहैया कराना है जिससे उन्‍हें अपने उत्‍पादों की अच्‍छी कीमतें मिल सकें.

क्या होता हैं (APMC) अधिनियम

भारत सरकार ने 1963 में कृषि उपज बाजार समिति (APMC) अधिनियम की शुरुआत की, जिसमें बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. अधिनियम विनियमित बाजारों या मंडियों की स्थापना की गारंटी देता है, जिसमें किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर और पारदर्शी तरीके से बेच सकते हैं.

चूंकि कृषि राज्य सरकार का विषय है, इसलिए अधिनियम ने राज्य सरकारों को वस्तुओं की मात्रा और उत्पादकों को संरक्षित करने का अधिकार दिया है क्योंकि वे फिट होते हैं, और बाजारों और बाजार क्षेत्रों को नामित करते हैं जहां यह विनियमित व्यापार होता है. हालांकि, समय के साथ अधिनियम का उद्देश्य बहुत ही बेमानी हो गया है.

उपराष्टपति ने भी एपीएमसी अधिनियम में बदलाव का सुझाव दिया था

गौरतलब हैं कि उपराष्ट्रपति ने किसानों से सीधे खेत की उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए एपीएमसी अधिनियम में बदलाव करने का सुझाव दिया था. उपराष्ट्रपति ने सरकारों से कृषि उत्पाद के आवागमन निर्बाध बनाने का आग्रह किया.

साथ ही राज्य और जिलों की सीमाओं पर बाधाओं को हटाने को कहा था. इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी उपराष्ट्रपति को किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया था.

बता दें कि बता दें कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में इनका ऐलान किया गया था. बता दें कि इस हफ्ते होने वाली ये मोदी कैबिनेट की दूसरी बैठक थी.

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Source: Aajtak

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