मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जातियों को दिया 10 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने 2019 चुनावो से पहले एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तीन राज्यों में हार के बाद इस बड़े फैसले को लिए है, और माना जा रहा है की 2019 चुनावो को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने यह मास्टर स्ट्रोक लगाया है।

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जातियों के लिए मोदी सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है ।  इस फैसले के बाद से 50+10 इस स्थिती बन गई है। मोदी सरकार अपने इस कैबिनेट फैसले को पूरा करने के लिए जल्द ही संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव रखेगी, जिससे इस फैसले को कानून मान्यता दी जा सके।

भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि गरीब स्वर्ण समुदाय लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। पीएम मोदी ने उनकी इस मांग को मानकर समाज को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। गौरतलब है कि केंद्र और राज्यों में पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 22 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।

सरकार ऐसे देगी सवर्णों को आरक्षण
मोदी सरकार सवर्णों को आरक्षण देने के लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव करने का आदेश दिया था तब देशभर में दलितों ने काफी प्रदर्शन किया था। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि मोदी सरकार के इस फैसले से सवर्ण काफी नाराज हो गए, दलितों के बंद के बाद सवर्णों ने भी भारत बंद का आह्वान किया था।

Source: Jagran.com

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