Supreme Court ने कहा इंटरनेट पर मांग सकते हैं मदद, नहीं होगा कोई केस दर्ज

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Supreme Court ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, सोशल मीडिया या इंटरनेट पर कोरोना आपदा में मदद मांगने के पर कोई केस दर्ज नहीं होगा, अगर किसी राज्य सरकार ने किया तो वह कोर्ट की अवमानना होगी.

Supreme Court का यह फैसला उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम हैं क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ के कहने पर राज्य प्रशासन कोविड के लिए मदद मांगने पर केस दर्ज कर रही है. हाल ही में एक युवक को अपने दादा के लिए ऑक्सीजन मांगने के बाद केस दर्ज किया गया था.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कड़े शब्दों में कहा, जैसा में पहले कह चुका हूं. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि, अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया या इंटरनेट पर अपनी शिकायत को रखता है तो उसे गलत अफवाह न कहा जाए.

कोर्ट में जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम कंट्रोल रूम के अधिकारियों से लाइव जुड़े रहते हैं, नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, कुछ राज्यों में दिक्कतें आ रही हैं हम उसको भी जल्दी हल कर लेंगे.

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